जनसर्वोच्चता प्रणालीमा आधारित Universal People's Constitution र National People's Constitution को प्रस्तावित सैद्धान्तिक तथा शासकीय खाका — मूल सिद्धान्त, मौलिक अधिकार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद् र संशोधन प्रक्रियासहित।
People's Supremacy System (जनसर्वोच्चता प्रणाली) को मूल मान्यता यस्तो हुनुपर्छ:
जनता सार्वभौमसत्ताको मूल स्रोत हुन्, संविधान जनसर्वोच्चताको सर्वोच्च कानुनी अभिव्यक्ति हो र राज्य जनताको अधिकार, न्याय तथा सामूहिक हितको सेवक संस्था हो।
यस प्रणालीमा संविधान केवल राज्यका अङ्गहरूबीच शक्ति बाँडफाँट गर्ने दस्तावेज होइन। यो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र विश्वसमुदायबीच अधिकार, कर्तव्य, सार्वभौमिकता र उत्तरदायित्वको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने मूल कानुनी तथा दार्शनिक संरचना हो।
यसको सैद्धान्तिक क्रमलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ:
जनता → समाज → राज्य → राष्ट्र → विश्व
यस क्रमले व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समाजको सामूहिक अधिकार, राष्ट्रिय आत्मनिर्णय र विश्वमानव समुदायको साझा उत्तरदायित्वलाई एउटै संवैधानिक दर्शनमा जोड्छ।
तलको प्रारूपलाई अमर केसीको People's Supremacy System मा आधारित प्रस्तावित संवैधानिक खाका मान्न सकिन्छ। यो कुनै विद्यमान देशको लागू संविधान वा स्वीकृत कानुनी दस्तावेज होइन; थप छलफल, अनुसन्धान र संस्थागत परिमार्जनका लागि तयार गरिएको सैद्धान्तिक मस्यौदा हो।
भाग १ : संवैधानिक दर्शनका आधारभूत सिद्धान्त
१. जनसर्वोच्चताको सिद्धान्त (Principle of People's Supremacy)
यस सिद्धान्तअनुसार राज्यसत्ता जनताबाट उत्पन्न हुन्छ र जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छ।
मुख्य आधारहरू:
- सार्वभौमसत्ता कुनै राजा, शासक, दल, सेना, वर्ग वा संस्थामा निहित हुँदैन।
- जनता नै राज्यसत्ताको अन्तिम वैधानिक स्रोत हुन्।
- जनताको सार्वभौम अधिकार निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकारमा मात्र सीमित हुँदैन।
- जनताले नीति निर्माण, कानुन निर्माण, शासन सञ्चालन, सार्वजनिक अनुगमन र संवैधानिक परिवर्तनमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ।
- राज्यका सबै सार्वजनिक निकाय जनताबाट प्राप्त अधिकारको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ।
- जनताको नाममा शासन गर्ने निकायले जनताको मौलिक अधिकार उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन।
२. सामाजिक सार्वभौमिकताको सिद्धान्त (Social Sovereignty)
सामाजिक सार्वभौमिकता भनेको समाजले आफ्नो सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक पहिचान, सामूहिक हित र सामाजिक विकासका विषयमा आत्मनिर्णय गर्न पाउने अधिकार हो।
यसका आधारहरू:
- समाज राज्यको प्रशासनिक संरचनाभन्दा व्यापक सामाजिक अस्तित्व हो।
- परिवार, समुदाय, स्थानीय संस्था, सामाजिक संगठन र सांस्कृतिक समूहको वैध स्वायत्तता सुरक्षित हुनुपर्छ।
- सामाजिक न्याय, समान अवसर र सामाजिक सुरक्षा राज्यको संवैधानिक दायित्व हुनुपर्छ।
- सामाजिक बहिष्करण, विभेद, शोषण र असमानताको अन्त्य संवैधानिक लक्ष्य हुनुपर्छ।
- समाजको सामूहिक हित र व्यक्तिको मौलिक स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम हुनुपर्छ।
३. राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सिद्धान्त (National Sovereignty)
- राष्ट्रको राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र संस्थागत स्वतन्त्रता सुरक्षित हुनुपर्छ।
- राष्ट्रिय स्रोतसाधनमाथि जनताको हित सर्वोपरि हुनुपर्छ।
- राष्ट्रिय नीति विदेशी दबाब, एकाधिकार वा बाह्य नियन्त्रणबाट मुक्त हुनुपर्छ।
- राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र विश्वमानव हितबीच सन्तुलित हुनुपर्छ।
४. आर्थिक तथा मौद्रिक सार्वभौमिकताको सिद्धान्त
- अर्थतन्त्रको उद्देश्य मानव कल्याण, उत्पादन, न्यायपूर्ण वितरण र सामाजिक समृद्धि हुनुपर्छ।
- प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग सार्वजनिक हित र भावी पुस्ताको अधिकारअनुकूल हुनुपर्छ।
- मौद्रिक नीति सार्वजनिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय आर्थिक हितमा आधारित हुनुपर्छ।
- मुद्रा, विनिमय प्रणाली, वित्तीय संस्था र सार्वजनिक ऋणमाथि लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक निगरानी हुनुपर्छ।
- आर्थिक निर्णयमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र एकाधिकार नियन्त्रण कायम हुनुपर्छ।
५. विश्वव्यापी जनसार्वभौमिकताको सिद्धान्त (Universal People's Sovereignty)
- विश्वका सबै मानिस समान नैतिक प्रतिष्ठा र आधारभूत मानव अधिकारका अधिकारी हुन्।
- राष्ट्रिय सीमाले आधारभूत मानव अधिकारको सार्वभौमिकतालाई निषेध गर्न सक्दैन।
- विश्वशान्ति, वातावरण संरक्षण, मानव सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय साझा उत्तरदायित्व हुन्।
- विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।
- विश्वव्यापी संस्थाहरू राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।
भाग २ : Universal People's Constitution
(प्रस्तावित विश्वव्यापी संवैधानिक संरचना)
Universal People's Constitution अर्थात् विश्वव्यापी जनसंविधान ले विश्वका व्यक्ति, जनता, राष्ट्र र विश्वव्यापी संस्थाहरूबीचको आधारभूत अधिकार, कर्तव्य र सम्बन्ध निर्धारण गर्छ।
यसको उद्देश्य सबै राष्ट्रिय संविधानलाई एउटै राष्ट्रिय ढाँचामा बदल्नु होइन। यसको उद्देश्य साझा मानव अधिकार, विश्वन्याय, शान्ति, वातावरणीय सुरक्षा र जनसहभागिताका न्यूनतम विश्वव्यापी संवैधानिक मानक स्थापना गर्नु हो।
प्रस्तावित मुख्य अध्याय र धाराहरू
| अध्याय | विषय | प्रस्तावित धारा |
|---|---|---|
| १ | प्रस्तावना, नाम र परिभाषा | १–५ |
| २ | विश्वव्यापी जनसार्वभौमिकता | ६–१२ |
| ३ | विश्वव्यापी मौलिक अधिकार | १३–२५ |
| ४ | व्यक्ति, समाज र राष्ट्रका कर्तव्य | २६–३३ |
| ५ | राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता | ३४–४० |
| ६ | Global People's Council | ४१–५० |
| ७ | विश्वव्यापी कार्यकारी संरचना | ५१–५८ |
| ८ | विश्वव्यापी न्यायिक संरचना | ५९–६६ |
| ९ | विश्वव्यापी आर्थिक तथा मौद्रिक व्यवस्था | ६७–७५ |
| १० | वातावरण, शान्ति र साझा सम्पदा | ७६–८३ |
| ११ | संवैधानिक अनुगमन र विवाद समाधान | ८४–९० |
| १२ | संशोधन, अनुमोदन र कार्यान्वयन | ९१–१०० |
मुख्य संवैधानिक धाराहरूको नमुना
धारा १ : संविधानको सर्वोच्चता
विश्वव्यापी जनसंविधान यस संविधानलाई स्वीकार गर्ने विश्वव्यापी संस्थाहरूको सर्वोच्च संस्थापक कानुनी आधार हुनेछ। यसका अधिकारक्षेत्रभित्रका निर्णय संविधानअनुकूल हुनुपर्नेछ।
धारा २ : विश्वव्यापी सार्वभौमसत्ताको स्रोत
विश्वका जनता विश्वव्यापी जनसार्वभौमिकताको मूल स्रोत हुनेछन्। विश्वव्यापी संस्थाहरूले जनताको आधारभूत अधिकार र राष्ट्रहरूको वैध सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्नेछ।
धारा ३ : राष्ट्रहरूको आत्मनिर्णय
प्रत्येक राष्ट्रलाई आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक व्यवस्था निर्धारण गर्ने अधिकार हुनेछ, बशर्ते यसले विश्वव्यापी रूपमा मान्य आधारभूत मानव अधिकार उल्लङ्घन नगरोस्।
धारा ४ : विश्वव्यापी जनप्रतिनिधित्व
विश्वव्यापी नीतिगत निर्णयमा विभिन्न राष्ट्र, जनसमुदाय र विश्वका नागरिकको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
धारा ५ : विश्वव्यापी न्याय
युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध, नरसंहार तथा विश्वव्यापी अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा कानुनी अधिकारक्षेत्रभित्र स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनेछ।
धारा ६ : साझा विश्वसम्पदा
वातावरण, महासागर, जलवायु प्रणाली, जैविक विविधता र भावी पुस्ताको हितलाई साझा विश्व उत्तरदायित्वका रूपमा संरक्षण गरिनेछ।
Global People's Council को प्रस्तावित संरचना
यसलाई विश्वव्यापी जनप्रतिनिधित्वको विधायिकी संस्था बनाउन सकिन्छ।
- People's Assembly: विश्वका जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधि।
- National Council: राष्ट्रहरूको समान सार्वभौम हैसियतको आधारमा प्रतिनिधित्व।
- Social and Future Generations Forum: समाज, आदिवासी समुदाय, नागरिक समाज, युवा तथा भावी पुस्ताको हितसम्बन्धी परामर्श र सहभागिता।
- Global Executive: विश्वव्यापी संस्थाका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायी निकाय।
- Global Constitutional Court: विश्वव्यापी संवैधानिक विवादको अधिकारक्षेत्रभित्र न्यायिक निरूपण गर्ने संस्था।
यी संरचना प्रस्तावित हुन्। तिनको वास्तविक अधिकारक्षेत्र, निर्वाचन पद्धति, सदस्य संख्या र कार्यविधि विश्वव्यापी सहमति तथा अनुमोदनबाट निर्धारण हुनुपर्छ।
भाग ३ : National People's Constitution
(प्रस्तावित राष्ट्रिय संवैधानिक संरचना)
National People's Constitution अर्थात् राष्ट्रिय जनसंविधान ले कुनै राष्ट्रभित्र जनताको सार्वभौम अधिकार, राज्यको स्वरूप, शासन प्रणाली, सार्वजनिक संस्थाहरू, मौलिक अधिकार र राज्यको उत्तरदायित्व निर्धारण गर्छ।
यसको मूल सिद्धान्त:
राष्ट्र जनताको साझा राजनीतिक तथा सामाजिक घर हो; राज्य त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक संस्था हो।
प्रस्तावित राष्ट्रिय संविधानका अध्यायहरू
| अध्याय | विषय | प्रस्तावित धारा |
|---|---|---|
| १ | प्रारम्भिक व्यवस्था तथा संवैधानिक दर्शन | १–८ |
| २ | सार्वभौमसत्ता र जनसर्वोच्चता | ९–१६ |
| ३ | नागरिकता र राष्ट्रिय पहिचान | १७–२४ |
| ४ | मौलिक अधिकार | २५–५५ |
| ५ | नागरिकका कर्तव्य र जिम्मेवारी | ५६–६५ |
| ६ | राज्यका निर्देशक सिद्धान्त | ६६–७५ |
| ७ | विधायिकी संरचना | ७६–९० |
| ८ | कार्यकारी संरचना | ९१–१०८ |
| ९ | न्यायिक संरचना | १०९–१२४ |
| १० | संवैधानिक परिषद् | १२५–१३५ |
| ११ | People's Constitutional Court | १३६–१४८ |
| १२ | स्थानीय तथा प्रादेशिक स्वशासन | १४९–१६० |
| १३ | आर्थिक तथा मौद्रिक व्यवस्था | १६१–१७५ |
| १४ | निर्वाचन र जनसहभागिता | १७६–१८८ |
| १५ | संवैधानिक संशोधन | १८९–१९८ |
| १६ | संक्रमणकालीन तथा विविध व्यवस्था | १९९–२०५ |
यो धारासंख्या नमुना मात्र हो। अन्तिम संविधानको विषयवस्तु र विस्तृत संरचना तयार गर्दा यसलाई पुनः क्रमबद्ध गर्न सकिन्छ।
भाग ४ : People's Fundamental Rights
जनताका मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकारलाई केवल नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धका रूपमा होइन, व्यक्ति, समाज र राज्यबीचको संवैधानिक सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ।
प्रस्तावित मौलिक अधिकारका धाराहरू
धारा २५ : जीवन र मानवीय मर्यादाको अधिकार
प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र मानवीय मर्यादासहित बाँच्ने अधिकार हुनेछ।
धारा २६ : समानताको अधिकार
कानुनको दृष्टिमा सबै व्यक्ति समान हुनेछन्। जात, भाषा, लिङ्ग, जन्म, अपाङ्गता, सामाजिक अवस्था वा अन्य आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन।
धारा २७ : स्वतन्त्रताको अधिकार
प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, संगठन, आवागमन र शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता हुनेछ।
धारा २८ : राजनीतिक सहभागिताको अधिकार
प्रत्येक योग्य नागरिकलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने, सार्वजनिक निर्णयमा सहभागी हुने र राज्यका निकायको आलोचना तथा अनुगमन गर्ने अधिकार हुनेछ।
धारा २९ : सामाजिक न्यायको अधिकार
प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर, सामाजिक सम्मान र विभेदमुक्त जीवनको अधिकार हुनेछ।
धारा ३० : आर्थिक अधिकार
प्रत्येक व्यक्तिलाई श्रम, रोजगारी, उद्यम, सम्पत्ति, उचित पारिश्रमिक र आर्थिक अवसरमा न्यायोचित पहुँचको अधिकार हुनेछ।
धारा ३१ : शिक्षा र ज्ञानको अधिकार
प्रत्येक व्यक्तिलाई गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा, ज्ञान, अनुसन्धान र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
धारा ३२ : स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार
प्रत्येक व्यक्तिलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र आवश्यक मानवीय संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
धारा ३३ : सांस्कृतिक तथा भाषिक अधिकार
प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचानको संरक्षण तथा विकास गर्ने अधिकार हुनेछ।
धारा ३४ : सूचनाको अधिकार
राज्यका सार्वजनिक काम, बजेट, नीति, निर्णय र सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोगसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
धारा ३५ : न्यायमा पहुँचको अधिकार
प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
धारा ३६ : डिजिटल तथा गोपनीयताको अधिकार
व्यक्तिगत सूचना, डिजिटल पहिचान, सञ्चारको गोपनीयता र डिजिटल सुरक्षाको अधिकार सुरक्षित हुनेछ।
धारा ३७ : स्वच्छ वातावरणको अधिकार
प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित पानी र स्वस्थ प्राकृतिक परिवेशमा बाँच्ने अधिकार हुनेछ।
धारा ३८ : उपभोक्ता तथा सार्वजनिक हितको अधिकार
गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा, प्रतिस्पर्धा र एकाधिकारबाट संरक्षणको अधिकार हुनेछ।
धारा ३९ : संवैधानिक उपचारको अधिकार
मौलिक अधिकार उल्लङ्घन भएमा सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
धारा ४० : अधिकारको संरक्षण
कुनै पनि राज्य संस्था वा सार्वजनिक अधिकारीले मौलिक अधिकारको सार नष्ट हुने गरी अधिकार सीमित गर्न पाउने छैन। अधिकारमा लगाइने प्रतिबन्ध कानुनसम्मत, आवश्यक, अनुपातिक र न्यायिक परीक्षणयोग्य हुनुपर्नेछ।
मौलिक अधिकारका पाँच आधारस्तम्भ
व्यक्तिगत अधिकार
जीवन, स्वतन्त्रता, मर्यादा र गोपनीयता
सामाजिक अधिकार
समानता, समावेशिता र सामाजिक न्याय
राजनीतिक अधिकार
मतदान, प्रतिनिधित्व र शासन सहभागिता
आर्थिक अधिकार
श्रम, उत्पादन, अवसर र न्यायपूर्ण वितरण
विश्वव्यापी अधिकार
शान्ति, वातावरण, मानव सुरक्षा र साझा विश्वसम्पदा
भाग ५ : People's Duties and Responsibilities
जनताका कर्तव्य तथा जिम्मेवारी
जनसर्वोच्चता प्रणालीमा अधिकार र कर्तव्य परस्पर पूरक हुन्छन्। तर नागरिकका कर्तव्यलाई राज्यले अधिकार खोस्ने माध्यम बनाउन पाइँदैन।
प्रस्तावित धाराहरू
धारा ५६ : संविधानप्रतिको निष्ठा
प्रत्येक नागरिकले संविधान, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्नुपर्नेछ।
धारा ५७ : अन्य व्यक्तिको अधिकारको सम्मान
आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको समान अधिकार, स्वतन्त्रता र मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्नेछ।
धारा ५८ : सामाजिक सद्भाव
समाजमा सहिष्णुता, समानता, सहअस्तित्व र सामाजिक एकता प्रवर्द्धन गर्नु नागरिकको जिम्मेवारी हुनेछ।
धारा ५९ : सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण
सार्वजनिक सम्पत्ति, प्राकृतिक स्रोत र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ।
धारा ६० : सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा सहभागिता
नागरिकले कानुनअनुसार सार्वजनिक निर्णय, सामाजिक अनुगमन र सामुदायिक विकासमा सहभागी हुन सक्नेछन्।
धारा ६१ : कर तथा सार्वजनिक दायित्व
कानुनबमोजिम न्यायोचित कर तथा सार्वजनिक दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ।
धारा ६२ : वातावरण संरक्षण
प्राकृतिक वातावरण, जैविक विविधता र भावी पुस्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्नेछ।
धारा ६३ : राष्ट्रको सुरक्षा र सार्वभौमिकता
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, संवैधानिक व्यवस्था र सार्वजनिक सुरक्षाको संरक्षणमा कानुनबमोजिम योगदान गर्नुपर्नेछ।
धारा ६४ : श्रम र सामाजिक योगदान
श्रमको सम्मान, उत्पादनशीलता र समाजको कल्याणमा योगदानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
धारा ६५ : विश्वमानव उत्तरदायित्व
मानव अधिकार, विश्वशान्ति, सहकार्य र विश्वव्यापी न्यायको सम्मान गर्नु नागरिक तथा संस्थाहरूको साझा नैतिक जिम्मेवारी हुनेछ।
विशेष सिद्धान्त: कुनै पनि कर्तव्यको नाममा जबर्जस्ती श्रम, राजनीतिक दमन, अभिव्यक्ति नियन्त्रण वा विभेदलाई वैधता दिन पाइने छैन।
भाग ६ : Sovereignty and Supremacy
सार्वभौमिकता र जनसर्वोच्चता
यो सम्पूर्ण संवैधानिक प्रणालीको केन्द्रीय भाग हो।
प्रस्तावित संवैधानिक धाराहरू
धारा ९ : सार्वभौमसत्ताको मूल स्रोत
राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनेछ। जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार संविधानबमोजिम प्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधिमूलक माध्यमबाट प्रयोग गर्नेछन्।
धारा १० : जनसर्वोच्चता
जनताको संवैधानिक सर्वोच्चता राज्यका सबै निकाय र सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि लागू हुनेछ।
धारा ११ : संविधानको सर्वोच्चता
संविधान राज्यको सर्वोच्च कानुन हुनेछ। संविधानसँग बाझिने कानुन वा सार्वजनिक निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको अधीनमा रहनेछन्।
धारा १२ : राज्यको सेवकत्व
राज्य जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने सार्वजनिक संरचना हुनेछ। राज्यका सबै निकाय जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।
धारा १३ : सार्वभौम अधिकारको संरक्षण
कुनै व्यक्ति, संस्था, दल, सेना, आर्थिक समूह वा विदेशी शक्तिले असंवैधानिक रूपमा सार्वभौमसत्ता कब्जा गर्न पाउने छैन।
धारा १४ : प्रत्यक्ष जनसहभागिता
जनताले निर्वाचन, जनमतसंग्रह, नागरिक पहल, सार्वजनिक परामर्श, जनअनुगमन र कानुनबमोजिमका अन्य माध्यमबाट शासनमा सहभागिता जनाउन सक्नेछन्।
धारा १५ : जनउत्तरदायित्व
राज्यका सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना निर्णय, बजेट, काम र परिणामबारे सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्नेछ।
धारा १६ : सार्वभौमसत्ताको दुरुपयोग निषेध
बहुमतको निर्णयले पनि अल्पमत, कमजोर समुदाय वा व्यक्तिको आधारभूत मौलिक अधिकार समाप्त गर्न पाउने छैन।
यसरी जनसर्वोच्चता केवल बहुमतको शासन होइन; यो जनताको सार्वभौम अधिकार र सबैको मौलिक अधिकारको संयुक्त संवैधानिक व्यवस्था हो।
भाग ७ : Legislative Structure
विधायिकी संरचना
विधायिका जनताको सार्वभौम इच्छालाई कानुन र सार्वजनिक नीतिमा रूपान्तरण गर्ने संस्था हो।
प्रस्तावित शासन संरचना : द्विसदनीय जनविधायिका
१. People's Assembly (जनसभा)
जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य सदन।
मुख्य कार्य:
- जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने।
- कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने।
- राष्ट्रिय बजेट पारित गर्ने।
- सरकारको गठन तथा निगरानी गर्ने।
- राष्ट्रिय नीति र सार्वजनिक योजनामाथि छलफल गर्ने।
- जनहितका विषयमा संसदीय अनुसन्धान गर्ने।
२. National and Social Council (राष्ट्रिय तथा सामाजिक परिषद्)
राष्ट्रका क्षेत्र, प्रादेशिक एकाइ, स्थानीय तह र सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो सदन।
मुख्य कार्य:
- राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीय सन्तुलनको संरक्षण।
- संघीय तथा प्रादेशिक अधिकारको संरक्षण।
- सामाजिक न्याय र समावेशितासम्बन्धी कानुनको समीक्षा।
- दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति र अन्तरपुस्ता हितको परीक्षण।
- जनसभा र कार्यपालिकाका निर्णयमाथि संवैधानिक तथा नीतिगत समीक्षा।
विधायिकासम्बन्धी प्रस्तावित धाराहरू
| धारा | विषय |
|---|---|
| ७६ | विधायिकी अधिकारको स्रोत |
| ७७ | जनसभाको गठन |
| ७८ | राष्ट्रिय तथा सामाजिक परिषद्को गठन |
| ७९ | सदस्य निर्वाचन र नियुक्तिको आधार |
| ८० | सभाको कार्यकाल |
| ८१ | कानुन निर्माण प्रक्रिया |
| ८२ | बजेट तथा सार्वजनिक वित्तीय अधिकार |
| ८३ | संसदीय निगरानी |
| ८४ | संसदीय समिति |
| ८५ | जनविधेयक तथा नागरिक पहल |
| ८६ | सार्वजनिक सुनुवाइ |
| ८७ | अविश्वास प्रस्ताव |
| ८८ | संसदीय विशेषाधिकार |
| ८९ | विधायिकाको पारदर्शिता |
| ९० | विधायिकाको संवैधानिक सीमा |
कानुन निर्माणको प्रस्तावित प्रक्रिया
जनताको आवश्यकता तथा सार्वजनिक प्रस्ताव
विधेयक दर्ता र प्रारम्भिक अध्ययन
सार्वजनिक छलफल तथा संसदीय समिति
जनसभा र दोस्रो सदनबाट पारित
संवैधानिक परीक्षण तथा प्रमाणीकरण
कानुन प्रकाशन र कार्यान्वयन
कानुनको संवैधानिक परीक्षण र प्रमाणीकरणको व्यवस्था यस्तो हुनुपर्छ कि विधायिकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता वा संवैधानिक अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्न नसकोस्।
भाग ८ : Executive Structure
कार्यकारी संरचना
कार्यपालिका राज्यको नीति कार्यान्वयन, प्रशासन सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा र राष्ट्रिय सुरक्षाको उत्तरदायी निकाय हो।
प्रस्तावित स्वरूप : उत्तरदायी संसदीय कार्यपालिका
यस प्रणालीमा राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको भूमिका अलग राख्न सकिन्छ।
१. Head of State (राष्ट्रप्रमुख)
- राष्ट्रको संवैधानिक एकता र निरन्तरताको प्रतीक।
- संविधानको संरक्षण र सम्मान गर्ने।
- विधायिकाबाट पारित कानुनको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने।
- कार्यपालिकाको नियमित राजनीतिक निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने।
- संवैधानिक अधिकारक्षेत्रभित्र मात्र काम गर्ने।
२. Head of Government (सरकारप्रमुख)
- सरकारको नेतृत्व गर्ने।
- राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्ने।
- मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन गर्ने।
- विधायिकाप्रति उत्तरदायी रहने।
- राष्ट्रिय बजेट तथा प्रशासनिक कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने।
३. Council of Ministers (मन्त्रिपरिषद्)
- विषयगत मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने।
- सार्वजनिक नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने।
- बजेट खर्चको उत्तरदायित्व लिने।
- प्रशासनिक पारदर्शिता र कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्ने।
४. Public Administration (सार्वजनिक प्रशासन)
- राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सुरक्षित व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र।
- योग्यता, निष्पक्षता र सार्वजनिक सेवाको सिद्धान्त।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहको जवाफदेहिता।
प्रस्तावित धाराहरू
| धारा | विषय |
|---|---|
| ९१ | कार्यकारी अधिकारको स्रोत |
| ९२ | राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था |
| ९३ | सरकारप्रमुखको व्यवस्था |
| ९४ | मन्त्रिपरिषद् गठन |
| ९५ | सरकारको कार्यकाल |
| ९६ | कार्यकारी अधिकार तथा जिम्मेवारी |
| ९७ | सार्वजनिक प्रशासन |
| ९८ | राष्ट्रिय सुरक्षा |
| ९९ | परराष्ट्र नीति |
| १०० | राष्ट्रिय आर्थिक नीति |
| १०१ | सार्वजनिक सेवा तथा सुशासन |
| १०२ | भ्रष्टाचार नियन्त्रण |
| १०३ | कार्यकारी उत्तरदायित्व |
| १०४ | संसदीय विश्वास |
| १०५ | अविश्वास र पदमुक्ति |
| १०६ | आपत्कालीन अधिकार |
| १०७ | कार्यकारी निर्णयको न्यायिक समीक्षा |
| १०८ | कार्यकारी अधिकारको सीमा |
कार्यपालिकाका नियन्त्रणकारी सिद्धान्त
- कार्यपालिका विधायिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।
- कार्यपालिकाको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको अधीनमा हुनुपर्छ।
- सार्वजनिक बजेट विधायिकाको स्वीकृतिबिना खर्च गर्न पाइँदैन।
- आपत्कालीन अधिकार समयसीमित, आवश्यक र न्यायिक तथा संसदीय परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ।
- सेना तथा सुरक्षा निकाय नागरिक संवैधानिक नियन्त्रणमा रहनुपर्छ।
भाग ९ : Judicial Structure
न्यायिक संरचना
न्यायपालिका जनताको मौलिक अधिकार, संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनको संरक्षक हुनेछ।
प्रस्तावित न्यायिक तह
१. स्थानीय तथा प्रारम्भिक अदालत
- सामान्य देवानी तथा फौजदारी मुद्दा।
- स्थानीय न्यायिक विवाद।
- नागरिक अधिकार संरक्षण।
२. प्रादेशिक तथा पुनरावेदन अदालत
- प्रारम्भिक अदालतका फैसलामाथि पुनरावेदन।
- क्षेत्रीय न्यायिक निगरानी।
- न्यायिक प्रशासनको सुधार।
३. सर्वोच्च न्यायिक अदालत (Supreme Court)
- राष्ट्रिय कानुनको अन्तिम व्याख्या।
- पुनरावेदन र संवैधानिक अधिकारक्षेत्र।
- न्यायिक नजिर तथा कानुनी एकरूपता।
- राज्यका निकायबीचको अधिकारक्षेत्र विवाद।
४. People's Constitutional Court (जनसंवैधानिक अदालत)
यो विशेष संवैधानिक न्यायिक निकाय हुनेछ। यसको भूमिका संविधानको व्याख्या, संवैधानिक विवादको निरूपण र जनताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षणमा केन्द्रित हुनेछ।
यस अदालतलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको रूपमा राख्ने वा अलग संवैधानिक अदालत बनाउने भन्ने विषय अन्तिम संस्थागत विकल्पका रूपमा तय गर्न सकिन्छ। यस प्रारूपमा छुट्टै अदालतको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
भाग १० : Constitutional Council
संवैधानिक परिषद्
संवैधानिक परिषद् जनसर्वोच्चता प्रणालीमा संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता, नियुक्तिको पारदर्शिता र संस्थागत सन्तुलन कायम गर्ने निकाय हुनेछ।
यसलाई कार्यपालिकाको अधीनस्थ संस्था बनाउनु हुँदैन।
प्रस्तावित संरचना
- राष्ट्रप्रमुख वा संविधानले तोकेको तटस्थ अध्यक्ष।
- विधायिकाका दुवै सदनका प्रतिनिधि।
- न्यायपालिकाका प्रतिनिधि।
- संवैधानिक तथा कानुनी विज्ञ।
- सार्वजनिक सेवा र मानव अधिकार क्षेत्रका प्रतिनिधि।
- समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सदस्यहरू।
सदस्यको नियुक्ति, कार्यकाल र पदमुक्तिको प्रक्रिया संविधानमै स्पष्ट हुनुपर्छ। न्यायिक नियुक्ति गर्ने परिषद्मा कार्यपालिका वा राजनीतिक दलको एकल नियन्त्रण हुनु हुँदैन।
मुख्य अधिकार तथा कार्य
1. संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता संरक्षण।
2. संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि पारदर्शी सिफारिस प्रक्रिया।
3. सार्वजनिक पदाधिकारीको योग्यता, निष्पक्षता र नैतिक आचरणको परीक्षण।
4. संवैधानिक निकायको वार्षिक कार्यसम्पादन समीक्षा।
5. संस्थागत विवादको प्रारम्भिक समन्वय।
6. संवैधानिक संकटमा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई प्रक्रियागत मार्गदर्शन।
7. संवैधानिक उल्लङ्घनको विषय सक्षम अदालतमा प्रस्तुत गर्ने।
प्रस्तावित धाराहरू
| धारा | विषय |
|---|---|
| १२५ | संवैधानिक परिषद्को स्थापना |
| १२६ | परिषद्को संरचना |
| १२७ | सदस्यको योग्यता |
| १२८ | नियुक्ति प्रक्रिया |
| १२९ | कार्यकाल |
| १३० | अधिकार तथा कर्तव्य |
| १३१ | संवैधानिक संस्थाको अनुगमन |
| १३२ | नियुक्तिमा पारदर्शिता |
| १३३ | स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण |
| १३४ | प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिता |
| १३५ | परिषद्को स्वतन्त्रता र सीमा |
भाग ११ : People's Constitutional Court
जनसंवैधानिक अदालत
यो जनसर्वोच्चता प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संरक्षण संयन्त्रमध्ये एक हुनेछ।
यसको आधारभूत मान्यता:
जनताको सार्वभौम अधिकार, मौलिक अधिकार र संविधानको सर्वोच्चतामाथि राज्यका कुनै पनि निकायको असीमित अधिकार हुन सक्दैन।
१. अदालतको मुख्य अधिकारक्षेत्र
- संविधानको व्याख्या।
- संविधानसँग बाझिएका कानुनको न्यायिक परीक्षण।
- विधायिका र कार्यपालिकाबीचको संवैधानिक विवाद।
- संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको संवैधानिक अधिकार विवाद।
- जनताको मौलिक अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी संवैधानिक निवेदन।
- निर्वाचनको संवैधानिक वैधतासम्बन्धी विवाद।
- संवैधानिक निकायका अधिकार र सीमासम्बन्धी विवाद।
- संविधान संशोधनको प्रक्रियागत तथा संविधानका संरक्षित आधारभूत सिद्धान्तसँगको सामञ्जस्य परीक्षण।
२. प्रस्तावित न्यायाधीश संरचना
- संवैधानिक कानुनका विशेषज्ञ।
- न्यायिक अनुभव भएका न्यायाधीश।
- सार्वजनिक कानुन र मौलिक अधिकारका विज्ञ।
- विविध सामाजिक तथा क्षेत्रीय पृष्ठभूमिको प्रतिनिधित्व।
न्यायाधीशको नियुक्ति बहुपक्षीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। निश्चित कार्यकाल, पदको सुरक्षा, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी नियम र स्पष्ट पदमुक्ति प्रक्रिया आवश्यक हुनेछ।
३. जनताको संवैधानिक पहुँच
यस अदालतमा निम्न माध्यमबाट निवेदन दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्न सकिन्छ:
- मौलिक अधिकार उल्लङ्घन भएको व्यक्ति।
- कानुनबमोजिम अधिकृत सार्वजनिक हित प्रतिनिधि।
- निश्चित संख्यामा नागरिकको सामूहिक संवैधानिक निवेदन।
- स्थानीय वा प्रादेशिक संस्थाले आफ्नो संवैधानिक अधिकारक्षेत्र उल्लङ्घन भएको अवस्थामा।
- संवैधानिक निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयमा।
नागरिकले प्रत्यक्ष निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्दा अदालतमा अनावश्यक मुद्दाको अत्यधिक चाप नपरोस् भनेर उचित प्रारम्भिक परीक्षण र प्रक्रियागत मापदण्ड पनि आवश्यक हुन्छ।
४. प्रस्तावित धाराहरू
| धारा | विषय |
|---|---|
| १३६ | जनसंवैधानिक अदालतको स्थापना |
| १३७ | अदालतको स्वतन्त्रता |
| १३८ | न्यायाधीशको नियुक्ति |
| १३९ | न्यायाधीशको योग्यता |
| १४० | कार्यकाल तथा पदसुरक्षा |
| १४१ | संवैधानिक अधिकारक्षेत्र |
| १४२ | कानुनको संवैधानिक परीक्षण |
| १४३ | जनताको संवैधानिक निवेदन |
| १४४ | संवैधानिक उपचार |
| १४५ | अदालतको फैसला |
| १४६ | न्यायिक पारदर्शिता |
| १४७ | न्यायिक उत्तरदायित्व |
| १४८ | अदालतको संस्थागत स्वतन्त्रता |
भाग १२ : Constitutional Amendment Mechanism
संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया
संविधान समय र समाजको परिवर्तनअनुसार परिमार्जनयोग्य हुनुपर्छ। तर जनताको सार्वभौम अधिकार, मौलिक अधिकार र संविधानको मूल संरचना अस्थिर राजनीतिक बहुमतको अधीनमा रहनु हुँदैन।
यसका लागि तीन तहको संशोधन प्रणाली प्रस्ताव गर्न सकिन्छ।
पहिलो तह : सामान्य संवैधानिक संशोधन
- विधायिकामा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने।
- दुवै सदनमा छलफल र आवश्यक बहुमतबाट पारित गर्ने।
- प्रभावित क्षेत्र वा प्रदेशको अधिकारसँग सम्बन्धित भए सम्बन्धित एकाइको अनुमोदन लिने।
- अन्तिम प्रमाणीकरण र सार्वजनिक प्रकाशन गर्ने।
दोस्रो तह : महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन
निम्न विषयमा विशेष बहुमत र जनअनुमोदन आवश्यक हुन सक्छ:
- संघीय संरचना।
- निर्वाचन प्रणाली।
- विधायिकी तथा कार्यकारी संरचना।
- न्यायिक संरचना।
- राष्ट्रिय स्रोतसाधन तथा मौद्रिक अधिकार।
- केन्द्र र प्रदेशबीचको संवैधानिक अधिकार विभाजन।
तेस्रो तह : आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्त
निम्न सिद्धान्तलाई सामान्य संशोधनबाट समाप्त गर्न नमिल्ने गरी संरक्षित गर्नुपर्छ:
- जनसर्वोच्चता।
- मानव मर्यादा र मौलिक अधिकारको मूल सार।
- संविधानको सर्वोच्चता।
- विधिको शासन।
- स्वतन्त्र न्यायपालिका।
- राजनीतिक बहुलवाद र आवधिक निर्वाचन।
- राष्ट्रिय आत्मनिर्णय तथा लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व।
प्रस्तावित धाराहरू
| धारा | विषय |
|---|---|
| १८९ | संशोधनको अधिकार |
| १९० | संशोधन प्रस्ताव |
| १९१ | सामान्य संशोधन प्रक्रिया |
| १९२ | विशेष बहुमत |
| १९३ | जनमतसंग्रह |
| १९४ | संघीय एकाइको अनुमोदन |
| १९५ | संशोधनको संवैधानिक परीक्षण |
| १९६ | संरक्षित संवैधानिक सिद्धान्त |
| १९७ | संशोधन प्रमाणीकरण |
| १९८ | संशोधनको अभिलेख र प्रकाशन |
महत्त्वपूर्ण व्यवस्था: जनमतसंग्रह पनि मौलिक अधिकार समाप्त गर्ने माध्यम हुन सक्दैन। बहुमतले पनि मानव मर्यादा, समानता र न्यायको न्यूनतम संवैधानिक सीमा नाघ्न पाउँदैन।
भाग १३ : People's Supremacy को प्रस्तावित शासकीय स्वरूप
उपरोक्त संवैधानिक धाराहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न शासन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
मेरो प्रस्तावमा People's Supremacy आधारित शासनलाई Participatory Constitutional Parliamentary System (सहभागितामूलक संवैधानिक संसदीय प्रणाली) का रूपमा संरचना गर्न सकिन्छ।
यसमा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष जनसहभागिता, संवैधानिक न्याय, सामाजिक सार्वभौमिकता र उत्तरदायी कार्यपालिका समावेश हुन्छन्।
१. शासकीय संरचनाको समग्र चित्र
जनता (THE PEOPLE)
सार्वभौमसत्ताको मूल स्रोत
संविधान (THE CONSTITUTION)
जनसर्वोच्चताको सर्वोच्च कानुनी आधार
प्रत्यक्ष जनसहभागिता
जनमत, नागरिक पहल, परामर्श
प्रतिनिधिमूलक शासन
निर्वाचन र जनप्रतिनिधि
विधायिका
कानुन र निगरानी
कार्यपालिका
शासन र कार्यान्वयन
न्यायपालिका
न्याय र संविधान संरक्षण
संवैधानिक परिषद् तथा जनसंवैधानिक अदालत
संस्थागत सन्तुलन, संवैधानिक निगरानी र न्यायिक संरक्षण
जनताको हित, सामाजिक न्याय र सार्वजनिक उत्तरदायित्व
यो चित्रमा संवैधानिक परिषद् र जनसंवैधानिक अदालतलाई विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा माथि राखिएको होइन। ती निकायको भूमिका संविधानले तोकेको सीमाभित्र संस्थागत सन्तुलन र संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हो।
२. शासन प्रणालीका सात विशेषता
| आधार | People's Supremacy मा प्रस्तावित व्यवस्था |
|---|---|
| सार्वभौमसत्ता | जनतामा निहित |
| संविधान | सर्वोच्च कानुनी आधार |
| विधायिका | द्विसदनीय र जनउत्तरदायी |
| कार्यपालिका | संसदीय र उत्तरदायी |
| न्यायपालिका | स्वतन्त्र र संवैधानिक |
| सहभागिता | प्रत्यक्ष र प्रतिनिधिमूलक |
| अर्थव्यवस्था | सामाजिक न्यायसहितको उत्पादनमुखी व्यवस्था |
३. जनताको प्रत्यक्ष संवैधानिक सहभागिता
जनताको सार्वभौमसत्ता वास्तविक बनाउन पाँच प्रकारका सहभागिता संयन्त्र आवश्यक छन्।
1. People's Initiative: नागरिकले कानुन वा नीतिगत प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्ने।
2. People's Referendum: संविधानले तोकेका महत्त्वपूर्ण विषयमा जनमतसंग्रह।
3. People's Recall: कानुनले निर्धारण गरेका गम्भीर आधार र निष्पक्ष प्रक्रियाअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने व्यवस्था।
4. Public Accountability Hearing: सार्वजनिक पदाधिकारीको कामबारे नागरिकले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था।
5. Participatory Budgeting: स्थानीय तथा राष्ट्रिय बजेटका निश्चित क्षेत्रमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता।
यी सबै अधिकार स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया, निष्पक्षता, गोपनीयता, अल्पमतको अधिकार र दुरुपयोग रोक्ने सुरक्षासहित लागू हुनुपर्छ।
भाग १४ : People's Supremacy को संवैधानिक मूल मन्त्र
यस प्रणालीलाई एउटा संक्षिप्त संवैधानिक दर्शनमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:
PEOPLE'S SUPREMACY
जनसर्वोच्चता प्रणाली
जनता सार्वभौम हुन्।
संविधान सर्वोच्च हो।
राज्य उत्तरदायी सेवक हो।
न्याय सबैको अधिकार हो।
विश्व मानवताको साझा घर हो।
People are Sovereign. Constitution is Supreme. State is Accountable.
भाग १५ : पूर्ण संवैधानिक दस्तावेज निर्माण गर्दा थप आवश्यक विषय
माथि उल्लेखित ११ वटा मुख्य संरचनाका अतिरिक्त पूर्ण संविधानमा निम्न विषयलाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ:
- संघीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता र स्थानीय स्वशासन।
- स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग।
- महालेखा परीक्षण तथा सार्वजनिक वित्तीय निगरानी।
- मानव अधिकार आयोग र सामाजिक न्याय आयोग।
- प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण आयोग।
- सार्वजनिक सेवा आयोग।
- भ्रष्टाचार अनुसन्धान र नियन्त्रणको स्वतन्त्र निकाय।
- राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र र आर्थिक पारदर्शिता।
- सेना, प्रहरी र सुरक्षा निकायको संवैधानिक नियन्त्रण।
- राष्ट्रिय योजना, उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा।
- मुद्रा, बैंकिङ, सार्वजनिक ऋण र विनिमय प्रणालीको संवैधानिक नियमन।
- आपत्कालीन शासन र त्यसको समयसीमा।
- युद्ध, शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अनुमोदन।
- संक्रमणकालीन न्याय र ऐतिहासिक उत्तरदायित्व।
अन्तिम सैद्धान्तिक निष्कर्ष
People's Supremacy को संवैधानिक संरचना तीनवटा मुख्य तहमा निर्माण हुनुपर्छ:
पहिलो : जनसार्वभौमिकता (People's Sovereignty)
जनता राज्यको राजनीतिक शक्तिको स्रोत मात्र होइनन्; उनीहरू सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र संवैधानिक अधिकारका मूल आधार हुन्।
दोस्रो : संवैधानिक सर्वोच्चता (Constitutional Supremacy)
जनताको सार्वभौम इच्छालाई संस्थागत, कानुनी र स्थायी स्वरूप दिने माध्यम संविधान हो। संविधानले बहुमत, सरकार र सार्वजनिक संस्थालाई पनि सीमाभित्र राख्छ।
तेस्रो : उत्तरदायी शासन (Accountable Governance)
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक संस्थाहरू स्वतन्त्र अधिकारक्षेत्रसहित सञ्चालन भए पनि सबै संविधान र सार्वजनिक जवाफदेहिताको अधीनमा रहनुपर्छ।
यसरी जनसर्वोच्चता प्रणालीले केवल सरकार परिवर्तन गर्ने निर्वाचन प्रणालीभन्दा व्यापक अवधारणा प्रस्तुत गर्छ। यसको लक्ष्य जनताको सार्वभौम अधिकारलाई संविधान, शासन, अर्थतन्त्र, न्याय र विश्वव्यापी सहकार्यमा संस्थागत गर्नु हो।
मेरो सुझाव: यसलाई अब दुई अलग तर परस्पर सम्बन्धित दस्तावेजमा विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ:
- Universal People's Constitution – विश्वव्यापी जनसंविधान: विश्वव्यापी जनसार्वभौमिकता, Global People's Council, विश्वव्यापी अधिकार, राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र विश्वन्याय।
- National People's Constitution – राष्ट्रिय जनसंविधान: राष्ट्रिय शासन, मौलिक अधिकार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद् र जनसंवैधानिक अदालत।
यी दुई दस्तावेजको सम्बन्ध स्पष्ट गर्न एउटा छुट्टै Universal–National Constitutional Relationship अध्याय पनि आवश्यक हुनेछ, जसले विश्वव्यापी साझा मानक र राष्ट्रिय आत्मनिर्णयबीचको सीमा, अधिकारक्षेत्र तथा विवाद समाधानको प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ।
यस वेबसाइटका लेखहरू लेखकका आफ्नै विचार हुन्। प्रस्तावित संवैधानिक संरचनाहरू छलफल र अनुसन्धानका लागि तयार गरिएका सैद्धान्तिक मस्यौदा हुन्।