अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अन्तर्गत बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएकोविरुद्ध अमर के.सी.को रिट नं. ०६९–WO–१०६७: पृष्ठभूमि, सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ, संवैधानिक इजलासको ३–२ को निर्णय र यसको संवैधानिक महत्त्व।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| निवेदक | अमर के.सी., नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका तर्फबाट |
| विपक्षी | अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत |
| रिट नम्बर | ०६९–WO–१०६७ |
| सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था | नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ |
| अन्तिम फैसला | २०७२ चैत १५ (२८ मार्च २०१६) |
१. विषय प्रवेश
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०६९ सालको राजनीतिक संक्रमण एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो। पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि उत्पन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट समाधान गर्ने नाममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिकाको प्रमुख अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन गराउने उद्देश्यले गरिएको यस व्यवस्थाले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका तर्फबाट अध्यक्ष अमर के.सी.ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
नेपाल आर्काइभ्समा उपलब्ध सर्वोच्च अदालतको निर्णयसम्बन्धी विवरणले उक्त रिटलाई ०६९–WO–१०६७ का रूपमा पहिचान गरेको छ। यसको मुख्य माग राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश बदर गराउनु थियो।
२. घटनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- २०६९ जेठ १४: पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटन भयो। त्यसपछि मुलुकमा राजनीतिक सहमतिको संकट उत्पन्न भयो।
- २०६९ फागुन ३०: राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो।
- २०६९ चैत १: तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो। यस निर्णयले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको नेतृत्व एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्यो।
- २०६९–२०७०: उक्त नियुक्ति र बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशविरुद्ध विभिन्न रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भए।
- २०७० फागुन ११: रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश दुवै पदबाट राजीनामा दिए।
- २०७२ चैत १५: सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्बन्धित रिटहरू खारेज गर्यो। न्यायाधीशहरूबीच भने फरक मत कायम रह्यो।
ऐतिहासिक मिति तथा घटनाक्रमका आधार: समकालीन समाचार र सर्वोच्च अदालतको निर्णयसम्बन्धी प्रकाशित विवरण।
३. अमर के.सी.द्वारा दायर रिट निवेदनको विवरण
नेपाल आर्काइभ्समा प्रकाशित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा अमर के.सी.को रिट यसरी उल्लेख छ:
| विवरण | अभिलेखमा उल्लेख |
|---|---|
| रिट नम्बर | ०६९–WO–१०६७ |
| निवेदक | नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका तर्फबाट अमर के.सी. |
| विपक्षी | अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत |
| मुख्य माग | धारा १५८ बमोजिम जारी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश बदर |
| अदालत | सर्वोच्च अदालत, नेपाल |
३.१ रिटको मूल संवैधानिक प्रश्न
यस रिटको केन्द्रमा रहेको प्रश्न थियो:
के नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ प्रयोग गरेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने संवैधानिक व्यवस्था सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो?
यससँग सम्बन्धित मुख्य संवैधानिक विषयहरू निम्न थिए:
- शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त।
- न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता।
- कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संस्थागत स्वायत्तता।
- राष्ट्रपतिको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको सीमा।
- संविधानको मर्म, भावना र सर्वोच्चता।
- लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संवैधानिक निकायहरूको सन्तुलन।
यी विषयहरू अमर के.सी.को रिटसँगै सम्बन्धित सातवटा रिट निवेदनको समग्र सुनुवाइमा उठेका संवैधानिक प्रश्न पनि थिए।
३.२ बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रश्न
अन्तरिम संविधानको धारा १५८ ले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा परेको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था गरेको थियो।
तर यस अधिकारको प्रयोग गर्दा एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ:
- के बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार संविधानको सामान्य कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन मात्र हो?
- वा संविधानले स्पष्ट रूपमा परिकल्पना नगरेको नयाँ शासन संरचना र पदगत व्यवस्था सिर्जना गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ?
अमर के.सी.को रिटको माग यसै संवैधानिक विवादसँग सम्बन्धित थियो। यसलाई संवैधानिक अधिकारको सीमा र संविधानवादको सिद्धान्तका दृष्टिले अध्ययन गर्न सकिन्छ।
४. सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ र न्यायिक प्रक्रिया
यस प्रकरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी पक्ष छ: सर्वोच्च अदालतले रेग्मीको नियुक्तिसम्बन्धी सबै रिट एउटै समयमा एउटै निर्णयबाट टुङ्ग्याएको थिएन।
२०७० भदौ २० को निर्णय नं. ९०१७ मा सातवटा रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि छुट्याएर राखिएको उल्लेख छ। तीमध्ये अमर के.सी.को ०६९–WO–१०६७ पनि थियो।
त्यसै आदेशमा १७ वटा अन्य रिट भने तत्कालीन सन्दर्भमा उठाइएका मागहरूको औचित्य समाप्त भएको आधारमा खारेज गरिएका थिए। त्यसैले अमर के.सी.को रिट त्यतिबेला नै खारेज भएको थिएन।
५. २०७२ सालको संवैधानिक इजलासको अन्तिम निर्णय
२०७२ चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले खिलराज रेग्मी नियुक्तिसम्बन्धी रिटहरूको निर्णय सुनाएको थियो।
इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू:
- प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ
- न्यायाधीश सुशीला कार्की
- न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय
- न्यायाधीश गोपाल पराजुली
- न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र
५.१ दुई न्यायाधीशको राय
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने कार्य अन्तरिम संविधानको मर्मअनुरूप नभएको राय दिएका थिए। उनीहरूको रायको सार:
- न्यायपालिका र कार्यपालिकाको नेतृत्व एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको चरित्रअनुकूल हुँदैन।
- यस्तो व्यवस्थाका लागि स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूति आवश्यक हुन्छ।
- भविष्यमा यस प्रकारको अभ्यास दोहोरिन नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
५.२ तीन न्यायाधीशको राय
न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले फरक राय दिएका थिए। उनीहरूको रायको सार:
- बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो।
- त्यसको आधारमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो।
- नयाँ संविधान जारी भएपछि विवादित विषयको तत्कालीन सन्दर्भ परिवर्तन भइसकेको थियो।
- त्यसैले अदालतले उक्त विवादमा प्रवेश गरी थप आदेश दिनुपर्ने अवस्था थिएन।
५.३ अन्तिम परिणाम
पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीशको रायअनुसार रिट खारेज भयो। तर दुई न्यायाधीशले नियुक्तिको संवैधानिक औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भविष्यमा यस्तो अभ्यास नदोहोर्याउनुपर्ने राय दिएका थिए।
यसर्थ, रिट खारेज हुनु र नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक रूपमा निर्विवाद ठहरिनु एउटै कुरा होइन।
यो भिन्नता यस ऐतिहासिक प्रकरणको कानुनी अध्ययनमा विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
६. यस मुद्दाको संवैधानिक तथा सैद्धान्तिक महत्त्व
अमर के.सी.को रिटलाई निम्न पाँचवटा संवैधानिक सिद्धान्तको दृष्टिले अध्ययन गर्न सकिन्छ।
६.१ शक्ति पृथकीकरण
राज्यका तीन प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अधिकारको विभाजन हुनुपर्छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नै कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्दा संस्थागत नियन्त्रण र सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने प्रश्न यस मुद्दाको केन्द्रमा थियो।
६.२ न्यायिक स्वतन्त्रता
न्यायपालिका सरकारको प्रभावबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक कार्यकारी नेतृत्वको एकीकरणले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभाव यस विवादको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
६.३ संवैधानिक सर्वोच्चता
राष्ट्रपति वा अन्य कुनै संवैधानिक निकायले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्दा संविधानको मूल संरचना, भावना र सीमाभित्र रहनुपर्छ भन्ने मान्यता यस मुद्दासँग जोडिन्छ।
६.४ संवैधानिक अधिकारको सीमा
बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोगबाट संविधानको मूल व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर नयाँ संवैधानिक परिस्थिति सिर्जना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न यस मुद्दाको सैद्धान्तिक पक्ष हो।
६.५ लोकतान्त्रिक वैधता
सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति, संवैधानिक आधार र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबीचको सम्बन्ध यस मुद्दाले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
यी विषयलाई यस रिटबाट स्थापित भएका सबै न्यायिक सिद्धान्त भनेर बुझ्नु हुँदैन। यी मुद्दाबाट अध्ययन गर्न सकिने संवैधानिक विमर्श हुन्।
७. अमर के.सी.को संवैधानिक तथा राजनीतिक योगदानको ऐतिहासिक मूल्याङ्कन
यस घटनाको अभिलेखले अमर के.सी.को राजनीतिक भूमिकाका सम्बन्धमा तीनवटा तथ्य स्थापित गर्न सहयोग गर्छ:
- नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका तर्फबाट उनले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक रिट दायर गरेका थिए।
- उनले अन्तरिम संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशलाई न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउन माग गरेका थिए।
- उनको रिट शक्ति पृथकीकरण, संवैधानिक अधिकारको सीमा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्न उठाउने सातवटा महत्त्वपूर्ण रिटमध्ये एक थियो।
त्यसैले यो घटना अमर के.सी.को राजनीतिक इतिहासमा न्यायिक प्रक्रियामार्फत संवैधानिक प्रश्न उठाएको एउटा अभिलेखित घटनाका रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ। तर उनको व्यक्तिगत योगदानको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्न मूल रिट निवेदन, बहसका अभिलेख र अन्तिम फैसलामा उनको निवेदनमाथिको विशिष्ट विश्लेषणसमेत अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
८. निष्कर्ष
२०६९ चैत १ गतेको खिलराज रेग्मी नियुक्ति प्रकरण नेपालको संवैधानिक संक्रमणकालको एउटा महत्त्वपूर्ण विवाद थियो।
यस विवादमा नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका अध्यक्ष अमर के.सी.ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी राष्ट्रपतिबाट जारी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशलाई चुनौती दिएका थिए।
२०७२ चैत १५ गते संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरे पनि दुई न्यायाधीशको फरक रायले शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई संवैधानिक विमर्शमा जीवित राख्यो।
यस घटनाको ऐतिहासिक महत्त्व केवल रिट खारेज भएको वा नभएको विषयमा सीमित छैन। यसले राजनीतिक संकट समाधान गर्ने नाममा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानवाद, संस्थागत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण तथा सन्तुलनको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ।
९. प्राथमिक अध्ययन तथा सन्दर्भ सामग्री
- सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं. ९०१७ — २०७० भदौ २० को आदेश। यसमा अमर के.सी.को रिट नम्बर र माग स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।
- पहिलोपोस्ट, २०७२ चैत १५ — खिलराज रेग्मीविरुद्ध रिट, पाँच न्यायाधीशको फरक राय।
- नागरिक न्यूज, २०७२ चैत १५ — खिलराज रेग्मीको मुद्दामा न्यायाधीश विभाजित।
- कान्तिपुर, २०७९ पुस ४ — कल्याण श्रेष्ठको राय र संवैधानिक असंगत अभ्यासको पुनरावृत्ति नहुने विषय।
यो मूल नेपाली लेखको अंग्रेजी अनुवाद हो। यस वेबसाइटका लेखहरू लेखकका आफ्नै विचार हुन्। प्रस्तावित संवैधानिक संरचनाहरू छलफल र अनुसन्धानका लागि तयार गरिएका सैद्धान्तिक मस्यौदा हुन्।