विश्वका जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रस्तावित Global People's Council (वैश्विक जनपरिषद्) को वैश्विक धरातल, सात सम्प्रभु अधिकार, संस्थागत संरचना, निर्णय प्रक्रिया र अधिकारको सीमा।
People's Supremacy System को अवधारणामा Global People's Council (GPC) लाई विश्वका जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रस्तावित वैश्विक संवैधानिक संस्था का रूपमा परिकल्पना गर्न सकिन्छ।
यसको मूल प्रश्न हो—विश्वमा राष्ट्रहरू सार्वभौम छन् भने विश्वका जनता स्वयंको सामूहिक सार्वभौम अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने?
यसको सैद्धान्तिक उत्तर यस्तो हुन सक्छ:
राष्ट्रहरू राज्यगत सार्वभौमिकताका धारक हुन्; विश्वका जनता मानव समुदायको सामूहिक सार्वभौमिकताका धारक हुन्। Global People's Council यी दुवै सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै विश्वव्यापी जनप्रतिनिधित्व र साझा निर्णयको संवैधानिक मञ्च बन्नेछ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्छ: Global People's Council अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा स्थापित सार्वभौम विश्व संसद होइन। यो People's Supremacy System अन्तर्गत प्रस्तावित संस्था हो। यसको वास्तविक कानुनी अधिकार सदस्य राष्ट्रहरूको सहमति, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अनुमोदन र आवश्यक संस्थागत संरचनाबाट मात्र स्थापित हुन सक्छ।
१. Global People's Council को वैश्विक धरातल
यसको वैश्विक धरातल पाँचवटा आधारमा निर्माण गर्न सकिन्छ।
१.१ विश्वका जनता सार्वभौमिकताको आधार
विश्वका जनता राष्ट्रिय सीमाभित्रका नागरिक मात्र होइनन्; उनीहरू साझा मानव समुदायका सदस्य पनि हुन्।
यस आधारमा:
- प्रत्येक मानवको समान नैतिक प्रतिष्ठा हुन्छ।
- प्रत्येक जनसमुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ।
- प्रत्येक राष्ट्रको राजनीतिक स्वतन्त्रता सम्मानयोग्य हुन्छ।
- विश्वव्यापी समस्यामा प्रभावित जनताको आवाज समावेश हुनुपर्छ।
- विश्वव्यापी निर्णयमा मानव अधिकार र अन्तरपुस्ता न्यायको संरक्षण हुनुपर्छ।
१.२ राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक समानता
Global People's Council ले राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकतालाई विस्थापित गर्ने होइन, त्यससँग समन्वय गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।
यसका आधारहरू:
- साना र ठूला राष्ट्रको समान कानुनी हैसियत।
- राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको संरक्षण।
- राष्ट्रिय संविधान र आन्तरिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सम्मान।
- अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्रको स्थापना।
- विश्वव्यापी निर्णयमा राष्ट्रहरूको संस्थागत सहभागिता।
१.३ विश्वव्यापी मानव अधिकार
विश्वव्यापी जनपरिषद्को अधिकारक्षेत्रको एउटा आधार मानव अधिकार हुनुपर्छ।
यसले निम्न विषयमा विश्वव्यापी मापदण्ड निर्माण र सहकार्य गर्न सक्छ:
- जीवन र मानवीय मर्यादा।
- समानता र विभेदविरुद्धको संरक्षण।
- शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा।
- शरणार्थी तथा विस्थापित व्यक्तिको संरक्षण।
- श्रमिक अधिकार।
- डिजिटल अधिकार र गोपनीयता।
- स्वच्छ वातावरणको अधिकार।
१.४ विश्वव्यापी साझा समस्या
राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र समाधान गर्न नसकिने विषयमा विश्वव्यापी जनप्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ।
- जलवायु परिवर्तन।
- अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा।
- महामारी तथा विश्वव्यापी स्वास्थ्य जोखिम।
- समुद्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझा स्रोतसाधन।
- अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्थिरता।
- साइबर सुरक्षा।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नयाँ प्रविधिको नियमन।
- विश्वव्यापी आर्थिक असमानता।
१.५ विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व
विश्वव्यापी संस्थाले गर्ने निर्णयबाट विश्वका मानिस प्रभावित हुन्छन् भने ती संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रतिनिधित्व र अनुगमनको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।
यसका लागि Global People's Council ले विश्वव्यापी नीतिगत छलफल, सार्वजनिक सुनुवाइ, प्रस्ताव, बजेट समीक्षा र संस्थागत उत्तरदायित्वको व्यवस्था गर्न सक्छ।
२. Global People's Council का सम्प्रभु अधिकार
यस संस्थाको सम्प्रभु अधिकारलाई सात प्रमुख क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
१. संवैधानिक अधिकार (Constitutional Authority)
- Universal People's Constitution निर्माण तथा अनुमोदन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने।
- विश्वव्यापी संवैधानिक सिद्धान्त र न्यूनतम मानक निर्धारण गर्ने।
- विश्वव्यापी संस्थाहरूको अधिकारक्षेत्र परिभाषित गर्ने।
- संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्ने र अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी हुने।
२. विधायिकी अधिकार (Legislative Authority)
- विश्वव्यापी कानुन तथा सन्धिका प्रस्ताव तयार गर्ने।
- जलवायु, वातावरण, मानव अधिकार र साझा स्रोतसम्बन्धी नियम बनाउने।
- सदस्य राष्ट्रलाई अनुमोदनका लागि कानुनी प्रस्ताव पठाउने।
- परिषद्को अधिकारक्षेत्रभित्र बाध्यकारी कानुन पारित गर्ने, यदि Universal People's Constitution र अनुमोदित सन्धिले त्यस्तो अधिकार दिएको छ भने।
३. जनप्रतिनिधित्वको अधिकार (People's Representative Authority)
- विश्वका नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने।
- जनसहभागिता र विश्वव्यापी नागरिक पहलको व्यवस्था गर्ने।
- विश्वव्यापी सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन गर्ने।
- विश्वका विभिन्न सामाजिक समूहको आवाज समेट्ने।
४. आर्थिक तथा वित्तीय अधिकार (Economic and Financial Authority)
- विश्वव्यापी विकास बजेट पारित गर्ने।
- साझा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषको निगरानी गर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असमानता घटाउने नीतिगत पहल गर्ने।
- विश्वव्यापी वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका मानक निर्माण गर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक सहकार्यका प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने।
५. विश्वव्यापी शान्ति तथा सुरक्षा अधिकार (Global Peace and Security Authority)
- विश्वशान्ति र द्वन्द्व समाधानका पहल गर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता र शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने।
- निशस्त्रीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने।
- विश्वव्यापी सुरक्षा संस्थामाथि नागरिक तथा संस्थागत निगरानी गर्ने।
- सशस्त्र कारबाहीको स्वतन्त्र अधिकार भने परिषद्लाई स्वतः प्राप्त हुने छैन; त्यसका लागि स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार आवश्यक हुनेछ।
६. संवैधानिक तथा न्यायिक निगरानी अधिकार (Constitutional Oversight)
- विश्वव्यापी कार्यकारी निकायको निगरानी गर्ने।
- वार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखापरीक्षण परीक्षण गर्ने।
- विश्वव्यापी संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउने।
- संवैधानिक विवाद सक्षम न्यायिक निकायमा पठाउने।
- अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगर्ने।
७. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अधिकार (Global Cooperation Authority)
- राष्ट्रहरूबीच साझा नीति निर्माण गर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्ने।
- विश्वव्यापी शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिमा सहकार्य बढाउने।
- विश्वव्यापी साझा सम्पदाको संरक्षणमा समन्वय गर्ने।
यी अधिकारमध्ये कुन अधिकार प्रत्यक्ष बाध्यकारी हुन्छ र कुन सिफारिसमूलक हुन्छ भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट तोक्नुपर्छ।
३. Global People's Council को संस्थागत संरचना
यसलाई एउटै विश्व संसदको रूपमा मात्र होइन, दुई प्रकारको सार्वभौम प्रतिनिधित्व भएको द्विसदनीय संरचनाका रूपमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ।
A. World People's Assembly — विश्व जनसभा
यसले विश्वका जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
प्रस्तावित संरचना:
- विश्वका नागरिकले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने।
- जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्ने।
- महिला, युवा तथा अल्पप्रतिनिधित्व भएका समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
- निर्वाचनमा समान मताधिकार र पारदर्शिता कायम गर्ने।
- प्रतिनिधिहरू निश्चित कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने।
यसको मूल सिद्धान्त: एक व्यक्ति, एक मतको समान राजनीतिक मूल्य।
B. National Sovereignty Council — राष्ट्रिय सार्वभौमिकता परिषद्
यसले राष्ट्रहरूको समान सार्वभौम हैसियतको प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
प्रस्तावित संरचना:
- प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व।
- साना र ठूला राष्ट्रबीच समान संस्थागत हैसियत।
- राष्ट्रिय संसद वा संवैधानिक प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि चयन।
- राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, आत्मनिर्णय र क्षेत्रीय अधिकारको संरक्षण।
- अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी निर्णयमा सहभागिता।
यसको मूल सिद्धान्त: एक राष्ट्र, समान सार्वभौम सम्मान।
C. Global People's Executive — वैश्विक जनकार्यपालिका
यसले परिषद्बाट स्वीकृत नीति र कानुनी निर्णय कार्यान्वयन गर्नेछ।
यसका मुख्य विभाग:
- Global Peace and Security Department
- Global Economic Cooperation Department
- Global Human Rights Department
- Global Environmental Department
- Global Education and Science Department
- Global Social Justice Department
- Global Monetary and Financial Cooperation Department
कार्यपालिका परिषद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यसले आफ्नै अधिकार विस्तार गर्न वा परिषद्को अनुमोदनबिना नयाँ सार्वभौम अधिकार ग्रहण गर्न पाउनु हुँदैन।
D. Global Constitutional Court — वैश्विक संवैधानिक अदालत
यसको कार्य:
- विश्वव्यापी संविधानको व्याख्या।
- परिषद् र कार्यपालिकाबीचको अधिकार विवाद समाधान।
- सदस्य राष्ट्र तथा वैश्विक निकायबीचको संवैधानिक विवाद।
- विश्वव्यापी मौलिक अधिकारको संरक्षण।
- वैश्विक कानुनको संवैधानिक परीक्षण।
यसको अधिकारक्षेत्र सदस्य राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेको Universal People's Constitution वा सम्बन्धित सन्धिबाट स्थापित हुनुपर्छ।
४. परिषद्को निर्णय प्रक्रिया र मतदान प्रणाली
विश्व जनसभा र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता परिषद्को संयुक्त निर्णय प्रणालीमा दुईवटा वैधताको आधार हुनुपर्छ।
| निर्णयको प्रकार | प्रस्तावित अनुमोदन |
|---|---|
| सामान्य नीतिगत प्रस्ताव | सम्बन्धित सदनको साधारण बहुमत |
| विश्वव्यापी कानुन | दुवै सदनको बहुमत |
| विश्वव्यापी बजेट | दुवै सदनको अनुमोदन |
| नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि | दुवै सदनको अनुमोदन र आवश्यक राष्ट्रगत अनुमोदन |
| संविधान संशोधन | विशेष बहुमत र सदस्य राष्ट्रहरूको अनुमोदन |
| युद्ध तथा सामूहिक सुरक्षा | स्पष्ट संवैधानिक अधिकारक्षेत्र र कडा विशेष प्रक्रिया |
यसलाई Double Democratic Legitimacy (द्वैध लोकतान्त्रिक वैधता) भन्न सकिन्छ।
यसले दुईवटा प्रश्नको उत्तर खोज्छ:
1. विश्वका जनताको बहुमतले के चाहन्छ?
2. सार्वभौम राष्ट्रहरूको सहमति कति छ?
कुनै एक पक्षको समर्थनले मात्र सबै विषयमा विश्वव्यापी बाध्यकारी अधिकार सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन।
५. Global People's Council का सम्प्रभु अधिकारको सीमा
यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न हो।
Global People's Council लाई विश्वव्यापी अधिकार दिँदा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक स्वायत्तता सुरक्षित राख्ने व्यवस्था पनि चाहिन्छ।
त्यसैले यसको अधिकारलाई तीन तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
| अधिकारको तह | अधिकारको स्वरूप | कानुनी प्रभाव |
|---|---|---|
| पहिलो | विश्वव्यापी परामर्श तथा सिफारिस | प्रत्यक्ष बाध्यकारी नहुने |
| दोस्रो | सन्धिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार | अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरूमा बाध्यकारी |
| तेस्रो | विश्वसंविधानअन्तर्गत प्रत्यायोजित अधिकार | तोकिएको विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्रभित्र बाध्यकारी |
प्रस्तावित मूल सिद्धान्त: विश्वव्यापी परिषद्को अधिकार अनन्त वा असीमित हुनु हुँदैन। यसको अधिकार संविधानले दिएको, सदस्य राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेको र न्यायिक परीक्षणको अधीनमा रहेको हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि यस प्रकारको भिन्नता देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानता, जनताको आत्मनिर्णय र आन्तरिक अधिकारक्षेत्रको सम्मानलाई आधार बनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र महासभाले विश्वव्यापी छलफल, बजेट र नीति सिफारिसको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि यसका धेरै सिफारिस सदस्य राष्ट्रका लागि स्वतः बाध्यकारी हुँदैनन्।
त्यसैले प्रस्तावित Global People's Council ले संयुक्त राष्ट्र महासभाको प्रतिनिधिमूलक अभ्यासभन्दा अगाडि बढेर जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व र सन्धिबाट प्रत्यायोजित बाध्यकारी अधिकारको व्यवस्था गर्न सक्छ भन्ने सैद्धान्तिक प्रस्ताव राख्न सकिन्छ।
६. Universal People's Constitution मा राख्न सकिने प्रस्तावित संवैधानिक धाराहरू
तलका धाराहरू Global People's Council को छुट्टै संवैधानिक अध्यायको नमुना हुन्।
अध्याय : Global People's Council
धारा ४१ : स्थापना
विश्वव्यापी जनसार्वभौमिकताको संस्थागत प्रतिनिधित्व, विश्वव्यापी जनसहभागिता र साझा वैश्विक हितको संरक्षणका लागि Global People's Council स्थापना गरिनेछ।
धारा ४२ : सार्वभौम आधार
Global People's Council को वैधता विश्वका जनताको समान मानवीय प्रतिष्ठा, जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानतामा आधारित हुनेछ।
धारा ४३ : अधिकारको स्रोत
परिषद्ले यस संविधान तथा सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाबाट प्राप्त अधिकार मात्र प्रयोग गर्न सक्नेछ।
धारा ४४ : द्विसदनीय संरचना
परिषद् World People's Assembly र National Sovereignty Council गरी दुई सदनबाट गठन हुनेछ।
धारा ४५ : जनप्रतिनिधित्व
विश्वका नागरिकको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनेछ।
धारा ४६ : राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व
प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको आधारमा समान कानुनी हैसियत प्रदान गरिनेछ।
धारा ४७ : विधायिकी अधिकार
परिषद्ले यस संविधानले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र विश्वव्यापी कानुन, नीति तथा साझा मापदण्ड निर्माण गर्न सक्नेछ।
धारा ४८ : आर्थिक अधिकार
परिषद्ले स्वीकृत विश्वव्यापी बजेट, कोष र वित्तीय कार्यक्रमको नियमन तथा सार्वजनिक निगरानी गर्नेछ।
धारा ४९ : कार्यपालिका गठन तथा निगरानी
परिषद्ले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार Global People's Executive गठन, अनुमोदन तथा निगरानी गर्नेछ।
धारा ५० : न्यायिक अधिकारक्षेत्रको सम्मान
परिषद्ले न्यायिक निकायको स्वतन्त्रता र अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन।
धारा ५१ : विश्वव्यापी शान्ति
परिषद्ले विश्वशान्ति, द्वन्द्व समाधान, निशस्त्रीकरण र मानव सुरक्षाका लागि संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारक्षेत्रभित्र निर्णय गर्न सक्नेछ।
धारा ५२ : राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संरक्षण
परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय आत्मनिर्णय, भौगोलिक अखण्डता र संविधानप्रदत्त स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्नेछ।
धारा ५३ : विश्वव्यापी सार्वजनिक उत्तरदायित्व
परिषद्का सबै निर्णय, बैठक, बजेट, मतदान र कार्यसम्पादन सार्वजनिक तथा लेखापरीक्षणयोग्य हुनेछन्।
धारा ५४ : नागरिक पहल
विश्वका नागरिकले निर्धारित कानुनी मापदण्ड पूरा गरी विश्वव्यापी नीतिगत प्रस्ताव परिषद्मा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।
धारा ५५ : संवैधानिक सीमा
परिषद्ले यस संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन। यसका निर्णय स्वतन्त्र संवैधानिक न्यायिक परीक्षणको अधीनमा रहनेछन्।
धारा ५६ : संशोधन तथा विघटन
परिषद्को संरचना, अधिकारक्षेत्र वा अस्तित्वमा परिवर्तन यस संविधानले तोकेको संशोधन प्रक्रियाबाट मात्र गर्न सकिनेछ।
७. Global People's Council र National People's Constitution बीचको सम्बन्ध
यसको संरचना ठोस बनाउन दुई संविधानबीच अधिकारको विभाजन स्पष्ट हुनुपर्छ।
Universal People's Constitution
विश्वव्यापी साझा संवैधानिक मानक र प्रत्यायोजित अधिकार
Global People's Council
विश्वव्यापी जनप्रतिनिधित्व र साझा निर्णय
National People's Constitution
राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय शासन
National Government and People
राष्ट्रिय कार्यान्वयन, नागरिक अधिकार र उत्तरदायित्व
यस सम्बन्धका पाँच सिद्धान्त हुन सक्छन्:
1. विश्वव्यापी संविधानले साझा मानव अधिकार र सहमतिमा प्रत्यायोजित विश्वव्यापी विषय निर्धारण गर्ने।
2. राष्ट्रिय संविधानले राष्ट्रिय शासन र आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित गर्ने।
3. Global People's Council ले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र मात्र निर्णय गर्ने।
4. राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी कानुनबीच द्वन्द्व भए त्यसको समाधानका लागि संवैधानिक अदालत र स्पष्ट प्राथमिकता नियम रहने।
5. विश्वव्यापी संस्थाले राष्ट्रिय सरकारलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रबाहिर प्रत्यक्ष शासन गर्न नपाउने।
८. Global People's Council को विकासका तीन चरण
यसलाई सैद्धान्तिक दस्तावेजबाट व्यवहारमा लैजान चरणबद्ध मोडेल बनाउन सकिन्छ।
| चरण | संस्थागत अवस्था | मुख्य उपलब्धि |
|---|---|---|
| पहिलो | Global People's Forum | विश्वव्यापी छलफल, अनुसन्धान र नागरिक सहभागिता |
| दोस्रो | Treaty-based Global People's Council | सदस्य राष्ट्रको सहमतिमा स्थापित प्रतिनिधिमूलक परिषद् |
| तेस्रो | Constitutional Global People's Council | अनुमोदित विश्वसंविधानअन्तर्गत सीमित तर बाध्यकारी अधिकार |
यसरी सुरुमा परामर्श र सहकार्यबाट संस्थागत विश्वास निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिबाट अधिकार प्रत्यायोजन हुँदै संवैधानिक संरचना विकसित हुन सक्छ।
९. सैद्धान्तिक निष्कर्ष : दुई सार्वभौमिकताको समन्वय
Global People's Council को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दार्शनिक आधार दुई प्रकारका सार्वभौमिकतालाई एकसाथ बुझ्नु हो।
| राष्ट्रिय सार्वभौमिकता | वैश्विक जनसार्वभौमिकता |
|---|---|
| राष्ट्रको आत्मनिर्णय | विश्वका जनताको साझा सहभागिता |
| राष्ट्रिय संविधान | Universal People's Constitution |
| राष्ट्रिय विधायिका | Global People's Council |
| राष्ट्रिय कार्यपालिका | Global People's Executive |
| राष्ट्रिय न्यायपालिका | Global Constitutional Court |
| राष्ट्रिय सार्वजनिक हित | विश्वव्यापी साझा हित |
यसलाई Dual Sovereignty with Constitutional Coordination (संवैधानिक समन्वयसहितको द्वैध सार्वभौमिकता) नाम दिन सकिन्छ।
यसको अर्थ दुई सार्वभौमसत्ताबीच अनिवार्य प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने होइन। राष्ट्रिय र विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्रको सीमा संविधान र सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिले निर्धारण गर्ने व्यवस्था हो।
GLOBAL PEOPLE'S COUNCIL
वैश्विक जनपरिषद्
One Humanity.
Equal Peoples.
Sovereign Nations.
Shared Global Responsibility.
एक मानवता, समान जनता, सार्वभौम राष्ट्र र साझा वैश्विक उत्तरदायित्व।
मेरो सैद्धान्तिक निष्कर्ष: People's Supremacy System मा Global People's Council लाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन वा राष्ट्रहरूको प्रतिनिधि मञ्चमा सीमित नराखी, विश्वका जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व र राष्ट्रहरूको समान सार्वभौमिकतालाई संस्थागत रूपमा जोड्ने संवैधानिक निकायका रूपमा परिकल्पना गर्न सकिन्छ। तर यसको सर्वोच्चता असीमित हुँदैन—यो Universal People's Constitution, मानव अधिकार, राष्ट्रिय आत्मनिर्णय र स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षणको सीमाभित्र रहन्छ।
यसको विस्तृत विकासका लागि अब एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बन्न सक्छ: “Global People's Council: Founding Charter, Sovereign Powers and Constitutional Jurisdiction” — जसमा परिषद्को स्थापना, सदस्यता, निर्वाचन, दुई सदन, विश्वव्यापी कानुन, बजेट, कार्यपालिका, न्यायिक परीक्षण र राष्ट्रिय संविधानसँगको सम्बन्धलाई पूर्ण धारागत रूपमा लेख्न सकिन्छ।
यस वेबसाइटका लेखहरू लेखकका आफ्नै विचार हुन्। प्रस्तावित संवैधानिक संरचनाहरू छलफल र अनुसन्धानका लागि तयार गरिएका सैद्धान्तिक मस्यौदा हुन्।