राष्ट्रको बाह्य सम्प्रभुता र विश्वका जनताको साझा सार्वभौमिकतालाई Global People's Council मार्फत कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ — जनता, राष्ट्र र सरकारको भूमिका तथा प्रस्तावित दस प्रमुख अधिकार।
People's Supremacy System को दृष्टिकोणबाट Global People's Council (वैश्विक जनपरिषद्) लाई बुझ्दा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ:
राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय सीमाबाहिर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने सम्प्रभु अधिकारको स्रोत, प्रतिनिधित्व र नियन्त्रण कसको अधीनमा हुनुपर्छ?
यस प्रश्नको सैद्धान्तिक उत्तरमा बाह्य सम्प्रभुता र वैश्विक जनसार्वभौमिकतालाई जोड्न सकिन्छ।
मेरो प्रस्तावित अवधारणा यस्तो छ:
बाह्य सम्प्रभुता राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको अधिकार हो; वैश्विक जनसार्वभौमिकता विश्वका जनताको साझा हित र सामूहिक आत्मनिर्णयको आधार हो। Global People's Council यी दुवैलाई संवैधानिक सहमति, प्रतिनिधित्व र उत्तरदायित्वमार्फत समन्वय गर्ने संस्था हुनेछ।
यहाँ बाह्य सम्प्रभुतालाई केवल परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सरकारी अधिकारका रूपमा सीमित नगरी राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय समानता, आत्मनिर्णय, सन्धि गर्ने क्षमता, राष्ट्रिय स्रोतसाधनमाथिको अधिकार र बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त रहने अवस्थासँग जोडेर व्याख्या गर्नुपर्छ।
यो अवधारणा प्रस्तावित संवैधानिक सिद्धान्त हो; Global People's Council लाई अहिले नै विश्वव्यापी बाह्य सम्प्रभुताको कानुनी अधिकार प्राप्त छ भन्ने अर्थ लाग्दैन।
१. बाह्य सम्प्रभुता (External Sovereignty) को सैद्धान्तिक अर्थ
बाह्य सम्प्रभुता भनेको कुनै राष्ट्रले अन्य राष्ट्र वा बाह्य शक्तिको अधीनस्थ नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक तथा कानुनी हैसियत कायम राख्ने अधिकार हो।
यसका मुख्य आधार:
1. राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राजनीतिक आत्मनिर्णय।
2. अन्य राष्ट्रसँग समान कानुनी हैसियत।
3. स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति निर्माण।
4. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौता गर्ने अधिकार।
5. राष्ट्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण।
6. राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनमाथि अधिकार।
7. बाह्य हस्तक्षेप र अनधिकृत नियन्त्रणबाट सुरक्षा।
8. अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सहभागिता र प्रतिनिधित्व।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानता र बल प्रयोग वा बलको धम्कीबाट परहेज गर्ने सिद्धान्तलाई आधार दिएको छ।
People's Supremacy को व्याख्या: राष्ट्रको बाह्य सम्प्रभुता कुनै सरकार वा शासकको निजी अधिकार होइन; त्यो राष्ट्रका जनताको सामूहिक राजनीतिक स्वतन्त्रताको संस्थागत अभिव्यक्ति हो।
यसको अर्थ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गर्ने निर्णय संविधान र जनताको सार्वजनिक हितप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।
२. बाह्य सम्प्रभुताको वास्तविक धारक को हो?
यस प्रश्नलाई तीन तहमा छुट्याउनुपर्छ।
जनता (The People)
सार्वभौम अधिकारको लोकतान्त्रिक स्रोत
राष्ट्र (The Nation)
बाह्य सम्प्रभुताको राजनीतिक तथा कानुनी धारक
सरकार तथा परराष्ट्र संस्था (The Government)
बाह्य सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक प्रतिनिधि
यसलाई तीन अलग अवधारणाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ:
| तह | सम्प्रभुतासँगको सम्बन्ध |
|---|---|
| जनता | राजनीतिक वैधताको मूल स्रोत |
| राष्ट्र | अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यक्तित्व र बाह्य स्वतन्त्रताको धारक |
| सरकार | संविधानले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोगकर्ता |
यसरी सरकारलाई सम्प्रभुताको मालिक होइन, राष्ट्र र जनताको तर्फबाट बाह्य अधिकार प्रयोग गर्ने उत्तरदायी प्रतिनिधि मानिन्छ।
३. बाह्य सम्प्रभुताको आधारमा Global People's Council को भूमिका
यसलाई पाँचवटा प्रमुख संवैधानिक क्षेत्रमा विकास गर्न सकिन्छ।
३.१ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वको अधिकार
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा राष्ट्रहरूले आफ्ना सरकार र कूटनीतिक प्रतिनिधिमार्फत बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्छन्। प्रस्तावित व्यवस्थामा Global People's Council ले राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्वलाई विस्थापित नगरी विश्वका जनताको छुट्टै प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
यसका सम्भावित अधिकार:
- विश्वव्यापी जनताको साझा हितसम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्ने।
- विश्वव्यापी सार्वजनिक नीतिमा जनताको धारणा प्रस्तुत गर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा घोषणाको मस्यौदामा सहभागिता जनाउने।
- विश्वव्यापी संस्थाहरूको निर्णयमा जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने।
- राष्ट्रहरूबीचको सहकार्यमा जनताको हितलाई संस्थागत गर्ने।
यसको अर्थ परिषद्ले कुनै राष्ट्रको तर्फबाट स्वतः कूटनीतिक मान्यता दिने वा सन्धि गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दैन। त्यस्तो अधिकार संविधान वा सदस्य राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेको सन्धिले स्पष्ट रूपमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ।
३.२ विश्वव्यापी सन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अधिकार
Global People's Council ले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र निम्न विषयमा काम गर्न सक्ने प्रस्ताव गर्न सकिन्छ:
- Universal People's Treaty निर्माण।
- विश्वव्यापी मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा।
- जलवायु तथा वातावरणीय सन्धि।
- अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता।
- विश्वव्यापी शान्ति तथा सुरक्षा सम्झौता।
- डिजिटल र प्रविधिगत शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक।
यसका लागि तीन चरणको कानुनी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ:
1. Global People's Council बाट प्रस्ताव पारित।
2. सम्बन्धित राष्ट्र वा संस्थाबाट सन्धिमा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन।
3. सन्धिअनुसार लागू हुने र बाध्यकारी अधिकारक्षेत्रको स्थापना।
यसरी परिषद्को निर्णयले सदस्य राष्ट्रहरूको स्वतन्त्र सहमतिबिना उनीहरूमाथि नयाँ बाह्य दायित्व सिर्जना गर्ने छैन।
३.३ विश्वव्यापी साझा सम्पदामाथिको अधिकार
बाह्य सम्प्रभुताको अर्को महत्त्वपूर्ण धरातल राष्ट्रको सीमाभन्दा बाहिर रहेका साझा विषय र स्रोतसाधन हुन्।
प्रस्तावित अधिकारक्षेत्र:
- अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री क्षेत्रको संरक्षण।
- जलवायु प्रणाली र वातावरणीय सन्तुलन।
- जैविक विविधता संरक्षण।
- अन्तरिक्षको शान्तिपूर्ण उपयोग।
- अन्तर्राष्ट्रिय नदी तथा साझा जलस्रोतमा सहकार्य।
- भावी पुस्ताका लागि प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण।
तर पृथ्वीका सबै प्राकृतिक स्रोतलाई स्वतः विश्वव्यापी परिषद्को सम्पत्ति घोषणा गर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय अधिकारक्षेत्रभित्रका स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय साझा क्षेत्रबीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता राख्नुपर्छ।
३.४ विश्वव्यापी आर्थिक तथा मौद्रिक अधिकार
People's Supremacy को आर्थिक दर्शनअनुसार बाह्य सम्प्रभुतालाई आर्थिक निर्भरता, वित्तीय असमानता र मौद्रिक नियन्त्रणका प्रश्नसँग पनि जोड्न सकिन्छ।
प्रस्तावित अधिकार:
- अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धको न्यायपूर्ण मापदण्ड निर्माण।
- विश्वव्यापी विकास कोषको स्थापना तथा अनुगमन।
- अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पारदर्शिता।
- बहुराष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूको उत्तरदायित्व।
- सार्वजनिक ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जोखिमको निगरानी।
- राष्ट्रिय मौद्रिक सार्वभौमिकताको संरक्षण।
- साझा विकासका लागि वैकल्पिक भुक्तानी तथा विनिमय संयन्त्रबारे अनुसन्धान र सहकार्य।
यदि भविष्यमा Universal People's Currency को अवधारणा विकास गरिन्छ भने त्यसको मुद्रा जारी गर्ने अधिकार, विनिमय दर, मौद्रिक नीति र वित्तीय निगरानीसम्बन्धी अधिकार छुट्टै विश्वव्यापी मौद्रिक सन्धिबाट परिभाषित हुनुपर्छ। Global People's Council ले एक्लै मुद्रा जारी गर्न वा राष्ट्रिय केन्द्रीय बैंकको अधिकार स्वतः ग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था हुनु हुँदैन।
३.५ बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्र र जनताको संरक्षण
यस सिद्धान्तले दुई प्रकारको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्नुपर्छ:
- बाह्य शक्तिबाट राष्ट्रको राजनीतिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता।
- राष्ट्रिय सरकारबाट जनताको आत्मनिर्णय र मौलिक अधिकार।
अर्थात् बाह्य सम्प्रभुता सरकारको अनियन्त्रित अधिकार होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र जनताको स्वतन्त्रता दुवैको संरक्षण हुनुपर्छ।
४. बाह्य सम्प्रभुताको धरातलमा Global People's Council का १० प्रमुख अधिकार
| क्र.सं. | प्रस्तावित अधिकार | संवैधानिक अर्थ |
|---|---|---|
| १ | Global Representation | विश्वका जनताको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व |
| २ | Treaty Initiative | विश्वव्यापी सन्धि प्रस्ताव गर्ने अधिकार |
| ३ | Global Legislative Authority | प्रत्यायोजित अधिकारक्षेत्रमा कानुन निर्माण |
| ४ | External Sovereignty Protection | राष्ट्रहरूको बाह्य स्वतन्त्रता संरक्षण |
| ५ | Global Economic Authority | साझा आर्थिक सहकार्यको नियमन |
| ६ | Monetary Cooperation | अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक सहकार्य |
| ७ | Global Peace Authority | शान्ति र द्वन्द्व समाधानको पहल |
| ८ | Common Heritage Protection | साझा विश्वसम्पदाको संरक्षण |
| ९ | International Accountability | विश्वव्यापी संस्थाको उत्तरदायित्व |
| १० | Universal Constitutional Authority | स्वीकृत विश्वसंविधानको कार्यान्वयन |
यी अधिकारलाई विश्वव्यापी संविधानले स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्छ। प्रत्येक अधिकारको प्रयोग स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षण र सदस्य राष्ट्रहरूको स्वीकृत अधिकारक्षेत्रको अधीनमा रहनुपर्छ।
५. Universal People's Constitution मा राख्न सकिने बाह्य सम्प्रभुतासम्बन्धी अध्याय
अध्याय : External Sovereignty and Global People's Authority
तलको धारागत संरचना प्रस्तावित संवैधानिक मस्यौदा हो।
धारा १०१ : बाह्य सम्प्रभुताको मान्यता
प्रत्येक राष्ट्रलाई आफ्नो राजनीतिक स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय आत्मनिर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यक्तित्वको संरक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ।
धारा १०२ : बाह्य सम्प्रभुताको जनआधार
राष्ट्रको बाह्य सम्प्रभु अधिकार राष्ट्रिय जनताको सामूहिक राजनीतिक स्वतन्त्रतामा आधारित हुनेछ। सरकारले त्यस्तो अधिकार संविधानबमोजिम प्रयोग गर्नेछ।
धारा १०३ : राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानता
सबै सदस्य राष्ट्रहरू आकार, जनसंख्या, आर्थिक क्षमता वा सैन्य शक्तिको भिन्नताबिना समान कानुनी सम्मानका अधिकारी हुनेछन्।
धारा १०४ : विश्वव्यापी जनप्रतिनिधित्व
Global People's Council ले विश्वका जनताको साझा हित र विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
धारा १०५ : विश्वव्यापी अधिकार प्रत्यायोजन
सदस्य राष्ट्रहरूले यस संविधान वा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट निश्चित अधिकार Global People's Council लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछन्।
धारा १०६ : राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको संरक्षण
Global People's Council ले सदस्य राष्ट्रहरूको संवैधानिक आत्मनिर्णय र आन्तरिक स्वशासनको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेछ।
धारा १०७ : अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अधिकार
परिषद्ले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको प्रस्ताव, छलफल र अनुमोदन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्नेछ। राष्ट्रगत बाध्यकारी प्रभाव सम्बन्धित सन्धिको अनुमोदन र लागू हुने व्यवस्थाबाट निर्धारण हुनेछ।
धारा १०८ : साझा विश्वसम्पदाको संरक्षण
परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले परिभाषित गरेका साझा विश्वसम्पदाको संरक्षण तथा न्यायपूर्ण उपयोगका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
धारा १०९ : विश्वव्यापी आर्थिक सहकार्य
परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक न्याय, विकास, वित्तीय पारदर्शिता र मौद्रिक सहकार्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
धारा ११० : बाह्य हस्तक्षेपको निषेध
कुनै राष्ट्रको राजनीतिक स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र वैध आत्मनिर्णयमा गैरकानुनी बाह्य हस्तक्षेप गर्न पाइने छैन।
धारा १११ : विश्वशान्ति तथा सुरक्षा
परिषद्ले शान्तिपूर्ण विवाद समाधान, मध्यस्थता, निशस्त्रीकरण र सामूहिक सुरक्षासम्बन्धी सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
धारा ११२ : विश्वव्यापी उत्तरदायित्व
परिषद् र यसका सबै निकाय आफ्नो संवैधानिक अधिकारक्षेत्रभित्र पारदर्शी, जवाफदेही र न्यायिक परीक्षणयोग्य हुनेछन्।
धारा ११३ : अधिकारक्षेत्रको सीमा
परिषद्ले स्पष्ट रूपमा प्रत्यायोजित नभएको राष्ट्रिय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन।
धारा ११४ : सार्वभौमिकता विवाद समाधान
विश्वव्यापी र राष्ट्रिय अधिकारक्षेत्रबीच विवाद उत्पन्न भएमा स्वतन्त्र न्यायिक निकायले संविधान र लागू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा निरूपण गर्नेछ।
६. बाह्य सम्प्रभुता र Global People's Council बीचको संस्थागत सम्बन्ध
यसको मूल संरचना यस्तो हुन सक्छ:
विश्वका जनता
विश्वव्यापी जनसार्वभौमिकताको आधार
Global People's Council
विश्वव्यापी जनप्रतिनिधित्व र साझा निर्णय
World People's Assembly
जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व
National Sovereignty Council
राष्ट्रहरूको समान प्रतिनिधित्व
Global Constitutional and Treaty Framework
साझा अधिकारक्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व
सदस्य राष्ट्रहरू
राष्ट्रिय संविधानअनुसार कार्यान्वयन र उत्तरदायित्व
यस संरचनामा परिषद् राष्ट्रहरूमाथि असीमित अधिकार भएको विश्व सरकार होइन। यो विश्वका जनताको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रहरूको सहमतिबाट स्थापित साझा अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्ने संस्था हुनेछ।
७. विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग यसको सैद्धान्तिक सम्बन्ध
यस प्रस्तावलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग तुलना गर्दा तीनवटा आधार महत्त्वपूर्ण छन्।
| अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार | यसको मुख्य आशय | Global People's Council का लागि सान्दर्भिकता |
|---|---|---|
| संयुक्त राष्ट्रसंघ बडापत्र, धारा २ | राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानता | राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संरक्षण |
| संयुक्त राष्ट्रसंघ बडापत्र, धारा १(२) | जनताको समान अधिकार र आत्मनिर्णय | विश्वव्यापी जनप्रतिनिधित्व |
| Montevideo Convention, धारा ३–८ | राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व र स्वतन्त्रता | राष्ट्रको बाह्य कानुनी हैसियत |
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानता, आत्मनिर्णय र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तलाई मान्यता दिन्छ। Montevideo Convention ले राष्ट्रहरूको कानुनी समानता र स्वतन्त्रतालाई सम्बोधन गर्छ।
यसबाट प्रस्तावित सिद्धान्तले लिन सक्ने पाठ यस्तो छ: विश्वव्यापी जनप्रतिनिधित्व स्थापना गर्दा राष्ट्रहरूको स्वतन्त्र कानुनी अस्तित्व समाप्त गर्नु आवश्यक छैन। बरु राष्ट्रहरूले निश्चित साझा विषयमा सहमतिपूर्वक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छन्।
८. यस अवधारणाको विशिष्ट सैद्धान्तिक नाम
People's Supremacy System को संवैधानिक साहित्यमा यसलाई निम्न नामले विकास गर्न सकिन्छ:
Global External Sovereignty through People's Supremacy
नेपालीमा:
जनसर्वोच्चतामार्फत वैश्विक बाह्य सम्प्रभुता।
यसको मूल सूत्र:
बाह्य सम्प्रभुताको नयाँ संवैधानिक सूत्र
जनता सार्वभौम अधिकारका स्रोत हुन्।
राष्ट्र बाह्य सम्प्रभुताका धारक हुन्।
सरकार बाह्य अधिकारका संवैधानिक प्रतिनिधि हुन्।
Global People's Council साझा वैश्विक अधिकारको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो।
People's Sovereignty – National External Sovereignty – Global Constitutional Cooperation
निष्कर्ष
बाह्य सम्प्रभुताको धरातलमा Global People's Council को मूल दार्शनिक प्रश्न विश्व सरकार स्थापना गर्ने मात्र होइन; राष्ट्रहरूको बाह्य स्वतन्त्रता कायम राख्दै विश्वका जनताको सामूहिक अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने हो।
यसका लागि तीनवटा संवैधानिक मान्यता आवश्यक छन्:
1. National External Sovereignty: प्रत्येक राष्ट्रको बाह्य स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णय।
2. Universal People's Sovereignty: विश्वका जनताको साझा हित, समान प्रतिष्ठा र विश्वव्यापी सहभागिता।
3. Constitutional Delegation of Global Powers: राष्ट्रहरूले सहमतिपूर्वक निश्चित अधिकार वैश्विक संस्थालाई प्रत्यायोजन गर्ने र त्यसलाई न्यायिक परीक्षणको अधीनमा राख्ने व्यवस्था।
यी तीन आधारले Global People's Council को बाह्य सम्प्रभुतासम्बन्धी सैद्धान्तिक र संवैधानिक धरातल निर्माण गर्छन्।
यस विषयको अर्को महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान क्षेत्र भनेको “External Sovereignty versus Global People's Sovereignty: राष्ट्रको बाह्य स्वतन्त्रता र विश्वजनताको सामूहिक सम्प्रभुताबीचको संवैधानिक सम्बन्ध” हो। यसमा राष्ट्रको स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी अधिकार प्रत्यायोजन, विश्वव्यापी सन्धि, साझा मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र Global People's Council को अधिकारक्षेत्रलाई एउटै सैद्धान्तिक अध्ययनमा जोड्न सकिन्छ।
यस वेबसाइटका लेखहरू लेखकका आफ्नै विचार हुन्। प्रस्तावित संवैधानिक संरचनाहरू छलफल र अनुसन्धानका लागि तयार गरिएका सैद्धान्तिक मस्यौदा हुन्।